अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से निर्देश जारी करने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय ने निपटारा कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रहते हुए निर्देश या आदेश जारी करने से रोकती है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने ईडी से कहा है कि वह इस मामले को जिला न्यायाधीश के समक्ष लाए जो अरविंद केजरीवाल का मामला देख रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा: “यह अदालत ईडी को नोट की सामग्री को मामले से निपटने वाले जिला न्यायाधीश के ध्यान में लाने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश देती है। अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की है।” और गुण-दोष के सभी बिंदुओं को खुला छोड़ दिया गया है।”

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