दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी समन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा द्वारा उन्हें 15,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि देने की शर्त पर जमानत दिए जाने के तीन दिन बाद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का रुख किया है। उस मामले को 01 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
अब तक, ईडी ने अब तक रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 समन जारी किए हैं। केजरीवाल ने इन समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है.
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