बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शीर्ष न्यायालय के फैसले का पालन करने आलोक में अवैध रूप से निर्मित मंदिरों को ढहाने की कार्रवाई को लेकर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएं। साथ ही कहा कि आदेश का अध्ययन करने के बाद अगले दो दिनों में विशेष आदेश दिए जाएंगे।
यह निर्देश तीन दिन पहले मैसूरु जिले के नंजनगुड में एक मंदिर को तोड़े जाने की पृष्ठभूमि में आया है। विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा सत्ताधारी भाजपा के कई विधायकों ने भी तोड़-फोड़ की इस कार्रवाई पर रोष जताया था।
मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘ कर्नाटक के किसी भी हिस्से में मंदिरों को गिराने का कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए।’
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश का गहन अध्ययन तथा चर्चा की जाएगी और अगले दो दिनों में एक विशिष्ट आदेश जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैसूर के उपायुक्त और संबंधित तहसीलदार को नोटिस दिया गया है, उनसे यह बताने के लिए कहा गया है कि उन्होंने सभी लोगों को विश्वास में लिए बिना कार्रवाई क्यों की?
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