आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग के लिए पार्टी का 7-सूत्री घोषणापत्र जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 7-सूत्री मांग की है, जिसमें आगामी राष्ट्रीय बजट में मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट में आम नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय राहत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य मांगों में शामिल हैं: शिक्षा बजट को 10% तक बढ़ाना और निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करना। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति प्रदान करना। स्वास्थ्य सेवा बजट को 10% तक बढ़ाना और स्वास्थ्य बीमा पर कर हटाना। आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख करना। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी खत्म करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति योजना और मजबूत पेंशन योजनाएँ शुरू करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे टिकट पर 50% छूट बहाल करना। केजरीवाल ने कहा, “अगला बजट मध्यम वर्ग को समर्पित होना चाहिए। हम मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए सड़क से संसद तक अपनी आवाज़ उठाएँगे। संसद में बजट सत्र के दौरान हमारे सांसद मध्यम वर्ग के मुद्दों के लिए आवाज़ उठाएँगे। हम मांग करते हैं कि देश का अगला बजट देश के मध्यम वर्ग को समर्पित हो।” केजरीवाल ने कहा, “मध्यम वर्ग की 50% से अधिक आय सरकार को कर देने में खर्च हो रही है। कर आतंकवाद देखिए, मध्यम वर्ग जीते जी तो कर दे ही रहा है, मरने के बाद भी उसे कर देना पड़ रहा है।”Photo : Wikimedia