कैबिनेट ने भारत को आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘आशय पत्र’ पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत ‘ऊर्जा दक्षता हब’ में शामिल हो सकेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब (हब) में शामिल होगा, जो दुनिया भर में सहयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक मंच है।

यह कदम सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उसके प्रयासों के अनुरूप है। ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (IPEEC) के उत्तराधिकारी के रूप में 2020 में स्थापित, जिसमें भारत एक सदस्य था, हब ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव समाधानों को साझा करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को एक साथ लाता है। हब में शामिल होने से भारत को विशेषज्ञों और संसाधनों के विशाल नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे वह अपनी घरेलू ऊर्जा दक्षता पहलों को बढ़ाने में सक्षम होगा।

जुलाई, 2024 तक सोलह देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लक्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम) हब में शामिल हो चुके हैं। हब के सदस्य के रूप में, भारत को अन्य सदस्य राज्यों के साथ सहयोग के अवसरों से लाभ होगा, अपनी विशेषज्ञता साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर मिलेगा।

देश ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देगा।

भारत की ओर से हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में वैधानिक एजेंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को नामित किया गया है। बीईई हब की गतिविधियों में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि भारत का योगदान उसके राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के अनुरूप हो। हब में शामिल होकर, भारत अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस वैश्विक मंच में देश की भागीदारी कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को तेज करने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी।

Photo : Wikimedia

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