दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी ने अधिकारियों को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई बस मार्शल योजना को रोकने की धमकी दी।
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में बस मार्शल के रूप में तैनात नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हटाने के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह योजना 2015 से 2022 तक सुचारू रूप से चली।
“हमने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वादे के साथ 2015 में सरकार बनाई थी। हमने पांच साल में सीसीटीवी कैमरे लगाए, अंधेरी जगहों पर स्ट्रीट लाइटें लगाईं और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पैनिक बटन लगाए गए और बस मार्शल तैनात किए गए। ऐसे कई उदाहरण हैं बस मार्शलों द्वारा अच्छा काम, “मुख्यमंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि बस मार्शल योजना ने आठ साल तक अच्छा काम किया लेकिन 2023 में, अधिकारियों ने यह कहते हुए आपत्तियां उठानी शुरू कर दीं कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मार्शल के रूप में काम नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा, “उपराज्यपाल ने अधिकारियों को बस मार्शल योजना को रोकने की धमकी दी। उपराज्यपाल ने मार्शलों की तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन थे।”
“एलजी कहते हैं कि बसों में सीसीटीवी लगे हैं तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पर 280 करोड़ रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरे पास दिल्ली के लोग हैं, मैं उन पर 280 करोड़ ही नहीं बल्कि 2800 करोड़ रुपये भी खर्च करूंगा। मैंने कहा, एलजी साहब, राज निवास के चारों ओर सीसीटीवी लगे हैं, तो आपको सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?
Photo : Wikimedia