4 अगस्त को, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025’ पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है। प्रस्तावित कानून में फीस निर्धारण प्रक्रिया में अभिभावकों की भागीदारी, प्रत्येक वृद्धि की कड़ी निगरानी और तीन साल के लिए फीस पर रोक अनिवार्य है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस विधेयक की सराहना करते हुए इसे केवल एक कानून से कहीं अधिक बताया और इसे “अभिभावकों की आवाज, बच्चों का अधिकार और एक न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की गारंटी” बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को श्रेय दिया। इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाना और स्कूल शुल्क विनियमन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।