दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर ध्यान दिया है और उन्हें 17 फरवरी, 2024 को सुनवाई के लिए बुलाया है। यह कार्रवाई केजरीवाल द्वारा जारी किए गए समन का पालन करने में लगातार विफलता के बाद हुई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी…
केजरीवाल ने समन को “गैरकानूनी” बताते हुए अपनी अनुपस्थिति को उचित ठहराया है और आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनकी गिरफ्तारी का लक्ष्य रखकर दिल्ली सरकार की स्थिरता को कमजोर करने की योजना के पीछे है। ईडी के समन से बचने का मुख्यमंत्री का तरीका 2 नवंबर को शुरू हुआ, जब उन्होंने शुरू में नोटिस को अस्पष्ट और पक्षपातपूर्ण बताकर नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने 21 दिसंबर और 2024 में कई मौकों पर बाद के समन का भी इसी तरह जवाब दिया है, जिसका पालन करने के बजाय राजनीतिक सभाओं और चिंतन की अवधि को चुना है। जांच प्रक्रियाएं.