दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रिज क्षेत्र में पेड़ों की कथित अवैध कटाई की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अधिकारियों को पहली बैठक में उपस्थित न होने के बाद फिर तलब किया है। भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा: “दिल्ली सरकार, जनता, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली के रिज क्षेत्र को लेकर चिंतित हैं।दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों को काटने की अनुमति केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। ऐसे में डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना छतरपुर के असोला भाटी इको सेंसिटिव जोन के अंदर 1100 पेड़ों को चुपके से काट दिया” “जब छतरपुर में ये 1100 पेड़ काटे जा रहे थे, तो दिल्ली सरकार के वन विभाग को इसकी जानकारी थी। वन विभाग के अधिकारियों को पता था कि डीडीए इन पेड़ों को चुपके से काट रहा है। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये पेड़ काटे जा रहे थे, तब वन विभाग ने कुछ क्यों नहीं कहा, उनके अधिकारी कहां थे? भारद्वाज ने कहा। अभी तक अधिकारी नियमों का हवाला देकर जवाब देने से बच रहे हैं। आज एक बार फिर हमने सभी अधिकारियों को नोटिस देकर टीबीआर के नियमों के तहत जवाब देने को कहा है। Photo : Wikimedia