दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। आतिशी ने निर्देश दिए कि इस सर्दी में दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
बैठक के बाद आतिशी और गोपाल राय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आतिशी ने बताया कि इस बैठक में फैसला लिया गया कि 99 टीमें बनाई जाएंगी, जो दिल्ली में निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी और हर दिन रिपोर्ट देंगी।
आतिशी ने बताया कि एमसीडी को सीएनडी मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 154 टीमें काम करेंगी। वहीं, ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने के लिए 232 टीमें तैनात की जाएंगी प्रदूषण रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी 200, एमसीडी 30, एनसीआरटीसी 14 और डीएमआरसी 80 एंटी स्मॉग गन लगाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह जाम वाले स्थानों की पहचान कर वहां अतिरिक्त बल तैनात करे। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को दिल्ली सरकार के होमगार्ड के जवानों की जरूरत है तो वह कल तक हमें सूचित करें, आतिशी ने आगे कहा। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करती हूं कि प्रदूषण रोकने में हमारा साथ दें।
जहां भी प्रदूषण दिखे, तुरंत ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी सूचना दें ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। गोपाल राय ने दिल्ली के पड़ोसी सभी भाजपा शासित राज्यों से अनुरोध किया कि वे जल्द ही बैठक करें और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जीआरएपी नियमों को लागू करें। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं, वहीं दिल्ली के भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राय ने यह भी बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है राय ने कहा, “पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए पूरे एनसीआर में जीआरएपी नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।”
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