दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के प्रोटेम सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। अधिकारियों के मुताबिक, डीईआरसी में प्रोटेम सदस्यों के दो पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. डीईआरसी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। वर्तमान में, पैनल में कोई सदस्य नहीं है। दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने एक नोटिस में कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, चयन समिति ने डीईआरसी के दो प्रोटेम सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि आवेदकों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 84(1) के अनुसार इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में पर्याप्त ज्ञान और क्षमता दिखाने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय की पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही के नतीजे आने तक पद पर बने रहेंगे। इसमें कहा गया है कि सदस्य को लागू अन्य भत्तों के साथ प्रति माह 2,25,000 रुपये का वेतन मिलेगा।
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