CMO दिल्ली ने घोषणा की कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से, दिल्ली EV नीति 2026–2030 का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है।दिल्ली के सभी निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रक्रिया का हिस्सा बनें और अपने सुझाव साझा करें। नागरिक अगले 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव ईमेल के ज़रिए evpolicy2026@gmail.com पर या डाक से जॉइंट कमिश्नर (EV), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, GNCTD, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली – 110054 पर भेज सकते हैं।
सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 10 मई 2026 है।ड्राफ़्ट के मुताबिक, EV अपनाने के लिए इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा गया है। दोपहिया वाहनों के लिए, पहले साल में ₹30,000 तक, दूसरे साल में ₹20,000 और तीसरे साल में ₹10,000 तक के फ़ायदों का ज़िक्र किया गया है।तिपहिया वाहनों (ई-ऑटो) के लिए, पहले साल में ₹50,000, दूसरे साल में ₹40,000 और तीसरे साल में ₹30,000 के इंसेंटिव का प्रस्ताव है।
माल ढोने वाले वाहनों के लिए, पहले साल में ₹1,00,000, दूसरे साल में ₹75,000 और तीसरे साल में ₹50,000 के फ़ायदों का ज़िक्र किया गया है।अतिरिक्त फ़ायदों में स्क्रैपिंग इंसेंटिव शामिल है—दोपहिया वाहनों के लिए ₹10,000, तिपहिया वाहनों के लिए ₹25,000, कारों के लिए ₹1,00,000 और माल ढोने वाले वाहनों के लिए ₹50,000। यह पॉलिसी EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 100% छूट का प्रस्ताव भी रखती है।https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_car_icon.png