केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा प्रस्तुत वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य नई पारिस्थितिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करना है। संशोधनों में विभिन्न प्रकार की भूमि पर अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्यों के लिए कुछ रणनीतिक परियोजनाओं को छूट देना और फ्रंटलाइन कर्मचारियों और इकोटूरिज्म के लिए बुनियादी ढांचे जैसी नई वानिकी गतिविधियों को जोड़ना शामिल है।
संशोधनों का उद्देश्य अस्पष्टताओं को दूर करना, वनीकरण को प्रोत्साहित करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए देश के प्रयासों को बढ़ाना है। इन परिवर्तनों को स्थानीय समुदायों की आजीविका का समर्थन करते हुए वनों के संरक्षण और संवर्द्धन में एक मील का पत्थर के रूप में देखा जाता है।
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