प्रधानमंत्री का उद्योगपतियों पर आरोप उनका कबूलनामा है: राहुल गांधी

नयी दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्योग मंडल फिक्की की वार्षिक आम बैठक में दिए गए एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि उद्योगपतियों पर रोजगार और वेतन नहीं बढ़ाने का आरोप लगाना प्रधानमंत्री का अपना ‘‘कबूलनामा’’ है।

गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों को यह कहते हुए ताना मारा है कि करों में कटौती के बावजूद न तो वेतन बढ़ाया गया और न ही रोजगार के अवसर पैदा किए गए। उन्होंने कहा ‘‘मोदी जी ये उन पर आरोप नहीं आपका कबूलनामा है।’’ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा ‘‘आप कहते हैं कि भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं। सही कहा। ये भूख किसकी है पूरा देश जानता है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि हवाई अड्डों बंदरगाहों खदानों जंगलों बिजली कोयला और सड़कों समेत कई क्षेत्रों को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया लेकिन उन्होंने कितने रोजगार पैदा किए।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि रोजगार देने वाले छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की गलत नीतियों से तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए भी मैदान खत्म कर दिया गया। गांधी ने कहा ‘‘एकाधिकार रोजगार नहीं देता। महंगाई बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धा खत्म करता है।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा ‘‘मोदी जी लूट आपने और आपके मित्रों ने की देश ने देखा और देख रहा है।’’

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इस बात से नाराज हो गए कि उनकी बातों पर तालियां नहीं बजीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपतियों छोटे व्यापारियों महंगाई से परेशान गरीबों और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को तालियां बजाने लायक नहीं छोड़ा है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत से सवाल किया था कि सरकार की ओर से करों में रियायत दिए जाने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में उसी अनुपात में वृद्धि क्यों नहीं की उन्होंने उद्योगों से लोगों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति को अधिक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदलने का आह्वान किया था।

यहां उद्योग मंडल फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि सरकार ने कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 2014 में मूल कॉरपोरेट कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करना आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया सरल बनाना तथा कई उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करना शामिल है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common