भारत-जापान ने टोक्यो में चौथा ‘2+2’ मंत्रिस्तरीय संवाद आयोजित किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापानी विदेश मंत्री के साथ भारत-जापान की चौथी ‘2+2’ विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया।19 नवंबर 2026 को टोक्यो में तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी की मुलाकात हुई। इस बैठक में रणनीतिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सुरक्षा, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया।मंत्रियों ने कहा कि आज के जटिल अंतरराष्ट्रीय माहौल में भारत और जापान के बीच रणनीतिक तालमेल और आपसी भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने ‘भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, उन्होंने कानून के शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित एक ‘मुक्त और खुले’ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जहां विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, न कि बल प्रयोग या धमकी के जरिए।दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और मजबूती को बढ़ावा देने के लिए भारत की ‘इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव’ (IPOI) और ‘MAHASAGAR’ (सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र पहल) विजन, तथा जापान की ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ (FOIP) पहल के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।

2024 में हुई पिछली ‘2+2’ बैठक के बाद से अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मंत्रियों ने अगस्त 2025 और जुलाई 2026 में क्रमशः आयोजित 15वें और 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनों के नतीजों का स्वागत किया। वे रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक, नवाचार और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। उन्होंने अफ्रीका, एशिया और पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर राजनयिक चर्चा बढ़ाने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, अंतरिक्ष सहयोग और आर्कटिक जैसे बहुपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की।रक्षा सहयोग के मोर्चे पर, मंत्रियों ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के विस्तार का स्वागत किया। इसमें ‘वीर गार्जियन 2026’ अभ्यास के दौरान जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों का पहली बार भारत आना शामिल है। वे भविष्य के अभ्यासों को और अधिक जटिल बनाने, उनमें मानवरहित प्रणालियों (unmanned systems) को शामिल करने, और जरूरत पड़ने पर कम समय के नोटिस पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, जापान सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज द्वारा भारत में फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर एक ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (इरादा पत्र) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, जापानी सेना पहली बार भारतीय फायरिंग रेंज में ‘लाइव-फायर’ ट्रेनिंग करेगी, जिसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास भी शामिल होगा। दोनों पक्ष इसे जल्द लागू करने के लिए आपसी तालमेल तेज करने पर सहमत हुए।मंत्रियों ने फरवरी 2027 तक UNICORN और भारत की ‘एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी’ (आवश्यकता की स्वीकृति) से जुड़ी व्यवस्थाओं को जल्द तैयार करने की उम्मीद भी जताई।

वे ‘जापान के साथ डिजाइन’ और ‘मेक इन इंडिया’ के ढांचे के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए और अक्टूबर 2026 में टोक्यो में आयोजित तीसरे ‘भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच’ (India-Japan Defence Industries Forum) का स्वागत किया।समुद्री सुरक्षा सहयोग का एक और प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा है। मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट) का स्वागत किया और भारतीय नौसेना तथा जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच ठोस पहल करने पर सहमति जताई।

इनमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियान, सूचना साझा करना, और अन्य गतिविधियां शामिल हैं।मानवीय सहायता और आपदा राहत। दोनों देश ‘माइन काउंटरमेजर’ (समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने) की क्षमताओं को बढ़ाने, और नौसैनिक जहाज निर्माण तथा डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाओं को तलाशने पर भी सहमत हुए।मंत्रियों ने दोनों देशों के तटरक्षकों (कोस्ट गार्ड) के बीच सहयोग के विस्तार का स्वागत किया।

इसमें फरवरी 2027 में भारत में आयोजित होने वाला पांचवां ‘कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट’ भी शामिल है।आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर, भारत और जापान ने आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और ऐसी गैर-बाजार प्रथाओं पर चिंता जताई, जिनसे जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता (ओवरकैपेसिटी) पैदा होती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं। उन्होंने मजबूत और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही सरकारों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के बीच करीबी सहयोग की जरूरत बताई।दोनों पक्ष रणनीतिक क्षेत्रों में परियोजना-आधारित सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। इन क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। उन्होंने ‘इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग’ (आर्थिक सुरक्षा संवाद) और पहली बार आयोजित ‘प्राइवेट-सेक्टर इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग’ के तहत हुई प्रगति का भी स्वागत किया। इन संवादों का उद्देश्य रणनीतिक कमजोरियों को कम करना और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पैसिफिक) में सुरक्षित और मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

वे भरोसेमंद, हाई-स्पीड अंडरसी केबल नेटवर्क (समुद्र के नीचे बिछी केबल) में सहयोग बढ़ाने और महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे की सुरक्षा व विश्वसनीयता में सुधार करने पर सहमत हुए।साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए, दोनों देश साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। इसमें विशेष रूप से AI-आधारित साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने अपने अधिकारियों को साइबर सुरक्षा पर मौजूदा ‘मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन’ (सहयोग ज्ञापन) को नवीनीकृत करने और जल्द ही अगला ‘भारत-जापान साइबर संवाद’ आयोजित करने का निर्देश दिया।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को रणनीतिक अनुसंधान और विकास सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। मंत्रियों ने AI सहयोग पर भारत-जापान के संयुक्त बयान का स्वागत किया और ‘जापान-इंडिया AI कोऑपरेशन इनिशिएटिव’ (JAI) के माध्यम से AI इकोसिस्टम को और विकसित करने पर सहमति जताई। उन्होंने आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त नवाचार और राष्ट्रीय तकनीकी क्षमताओं के विकास पर जोर दिया।मंत्रियों ने अंतरिक्ष सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा की।

इसमें ‘स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस’ (अंतरिक्ष में गतिविधियों की जानकारी रखना), समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, और अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय नियम व मानदंड शामिल हैं। वे अगला ‘भारत-जापान अंतरिक्ष संवाद’ आयोजित करने पर सहमत हुए।क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, मंत्रियों ने एक ‘मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत’ (फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, उन्होंने ‘क्वाड’ (Quad) की पहलों को समर्थन देने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने नवंबर 2026 में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट का स्वागत किया और समुद्री सुरक्षा, आर्थिक लचीलेपन, महत्वपूर्ण तकनीकों और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई।

उन्होंने आसियान देशों के साथ सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया, और अक्टूबर 2026 में आयोजित पहले भारत-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय 1.5 संवाद, तथा फरवरी 2026 में भारत, जापान और इंडोनेशिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का स्वागत किया।मंत्रियों ने आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों – जैसे अल-कायदा, ISIS/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद – तथा उनके सहयोगियों (प्रॉक्सी) के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने, उनके वित्तपोषण नेटवर्क को तोड़ने और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकने पर भी जोर दिया।बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर, भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसमें सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता का विस्तार करना शामिल है, ताकि यह आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके। दोनों देशों ने एक सुधारे गए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने की बात फिर से दोहराई। उन्होंने 2028-29 और 2033-34 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सीटों के वास्ते भी एक-दूसरे का समर्थन करने की पुष्टि की।मंत्रियों ने 2027 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को ‘भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष’ (India-Japan Year of Shared Horizons) के रूप में मनाने पर सहमति जताई।

उन्होंने इस वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत के तौर पर, आधिकारिक लोगो के अनावरण और सानो शहर में आयोजित भारत-जापान क्रिकेट मैच का स्वागत किया।बातचीत के बाद, जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान रणनीतिक तालमेल बढ़ाने, आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को अधिक लचीला बनाने और कनेक्टिविटी में आने वाली बाधाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी सरकारों, व्यवसायों और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को भी बढ़ा रही है।जयशंकर ने कहा कि जैसे-जैसे भारत और जापान अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं, उनकी भरोसेमंद साझेदारी एक ‘मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत’ (Indo-Pacific) क्षेत्र के साथ-साथ एक बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में योगदान दे रही है।मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों पर नियमित परामर्श जारी रखने पर सहमति जताई। साथ ही, उन्होंने अगली ‘भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक’ भारत में, दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार किसी तारीख पर आयोजित करने का निर्णय लिया। https://x.com/DrSJaishankar/status/2123351650798858470/photo/2