अरुण हलदर, उपाध्यक्ष (प्रभारी अध्यक्ष) ने राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सौंपी। इस अवसर पर सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी और डॉ. अंजू बाला भी उपस्थित थे।
रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिए गए आदेश के अनुसार, यह आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सालाना और अन्य समय पर, जैसा आयोग उचित समझे, अपने कामकाज पर रिपोर्ट पेश करे। अनुसूचित जातियों की संवैधानिक सुरक्षा। रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ और राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों की सिफारिश शामिल हो सकती है।
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