विपक्ष ने लगाया बजट में आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप, सत्ता पक्ष ने बताया विकासोन्मुखी

नयी दिल्ली, कोरोना काल में उत्पन्न समस्याओं का बजट 2021-22 में कोई समाधान न होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसमें आंकड़ों की बाजीगरी कर वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास किया गया है और आम आदमी को राहत देने की कोई कोशिश न करते हुए निजीकरण पर जोर दिया गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों और हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।

राज्यसभा में 2021-22 के बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सपा के विशंभर प्रसाद ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी है और वास्तविक स्थिति को इसमें नहीं दर्शाया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई है और यह बजट पश्चिम बंगाल के चुनाव के ध्यान में रखते हुए लाया गया है।

उन्होंने कहा ‘‘उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। राज्य में बालू का अवैध खनन होने की वजह से कई सड़कों की हालत खराब हो गई है। बीते तीन माह में सरकारी गौशालाओं में कई गायों की मौत हुई है। गोशालाओं की हालत राज्य में अच्छी नहीं है’’

प्रसाद ने कहा कि किसानों की समस्याएं कई हैं। उन्होंने कहा ‘‘ राज्य में पशुओं से फसलों को नुकसान बड़ी समस्या है। इसे फसल बीमा योजना के दायरे में ला कर इसके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जानी चाहिए।’’

उन्होंने कहा ‘‘सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले रेल क्षेत्र की हालत खराब है। कोविड महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं। इसके बावजूद भारतीय जीवन बीमा, सैनिक स्कूल, रेलवे, बैंकों सहित कई क्षेत्रों के निजीकरण की तैयारी चल रही है। इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे। सरकारी बैंकों से लोग पैसा लेकर देश छोड़ गए तो निजी बैंकों को कौन बख्शेगा ?’

सपा सदस्य ने तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा ‘‘कुछ उद्योगपतियों के लिए तीनों किसान कानून बनाए गए हैं। इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजन को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।’’

उन्होंने शिकायत की कि शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में बजट घटाया गया। ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं लेकिन खेलों में भी बजट कटौती हुई है।’’

प्रसाद ने मांग की ‘‘कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। गरीबों को कैंसर के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही लोगों को कोविड-19 का टीका भी नि:शुल्क लगाया जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा ‘‘सांसद आदर्श गांव योजना के लिए न पैसा मिल रहा है और न ही निकट भविष्य में इसकी उम्मीद है इसलिए इस योजना को वापस ले लिया जाना चाहिए।’’

जदयू के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में इससे बेहतर बजट नहीं बन सकता था।

उन्होंने कहा कि यह एक अहम तथ्य है कि पूरे देश में कोरोना काल में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा ‘‘कोरोना का टीका भी आ गया है। वर्ष 1967 में जब अकाल पड़ा था, देश में अनाज और दूध बाहर से आता था तब अगर कोविड-19 महामारी आती तो क्या होता ? आज हमें कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाना पड़ा बल्कि हमने अपने ही देश में टीका विकसित कर लिया। यही है आत्मनिर्भर भारत।’’

सिंह ने कहा ‘‘बिहार में ‘न्याय के साथ समावेशी विकास’ को हमने मूलमंत्र बनाया है। कोरोना काल में हमारे प्रदेश के कई मजदूरों को राज्य सरकार ने उनके खातों में एक एक हजार रुपये दिए, राज्य में वापस लौटने पर उनके पृथकवास के खर्च तौर पर भी आर्थिक मदद दी गई।’’

उन्होंने कहा ‘‘ कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ। इसीलिए देश में अधिशेष अनाज है, अनाज की हमें कमी नहीं हुई। स्कूल बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई नहीं रूकी। जिन बच्चियों को साइकिल दी जानी थी, उनके खातों में इसके लिए पैसे दिए गए।’’

उन्होंने कहा ‘‘विपक्षी दलों का आरोप है कि काम केवल बड़े लोगों के लिए हुए। लेकिन असलियत यह है कि एकलव्य स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। जन धन खाते बड़े लोगों के नहीं हैं। ’’

बजट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आय कर भुगतान से राहत मिलना बड़ी बात है।

माकपा के इलामारम करीम ने बजट को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि देश क्या, पूरी दुनिया ही अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है, ऐसे में बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, जो पूरी नहीं हो पाईं।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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