एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार द्वारा घोषित एकमुश्त समाधान योजना को शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव ने रोक दिया है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव को इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्री की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि वित्त मंत्री का तात्पर्य वित्त विभाग के मुख्य सचिव से है। दूसरी ओर, वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि किसी भी नीति पर निर्णय लेने का अधिकार सभी नियमों और विनियमों के अनुसार कैबिनेट के पास है।
कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आया तो नीति कैसे बनेगी? एलजी साहब को इस संवैधानिक संकट की जानकारी दे दी गई है और उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव कैबिनेट में आना चाहिए. उनके सुझाव के आधार पर, हमने कैबिनेट नोट फ़ाइल मुख्य सचिव को भेज दी है।
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