केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कथित तौर पर एक प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य लोकसभा (भारत की संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना है। हालाँकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अनुमान है कि महिला आरक्षण बिल संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। विशेष संसद सत्र के शुरुआती सत्र के बाद शाम 6:30 बजे हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा की गारंटी देना चाहता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस महत्वपूर्ण कानून को पेश करने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। जबकि एक आधिकारिक घोषणा लंबित है, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी पर प्रकाश डाला और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को बधाई दी।
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