भारत उच्च बजट की फिल्मों के लिए विशेष लाभों पर विचार करने के साथ-साथ देश के भीतर फिल्मों की शूटिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्पादन कंपनियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पिछले वर्ष में, सरकार ने ऑडियो विजुअल सह-उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की, जो भारतीय सह-निर्माताओं को भारत में किए गए पात्र व्यय पर 30% तक नकद प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक सीमित है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि सरकार प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का विकल्प तलाश रही है। यह निर्णय इस मान्यता के आलोक में आया है कि अन्य देश फिल्मांकन परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए अधिक आकर्षक लाभ पेश कर रहे हैं।
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