दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीसीटीवी लगाने से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा मामले में आरोप लगाया गया है कि जैन ने दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के जुर्माने को माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई ताकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि जैन लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे और दिल्ली में 571 करोड़ रुपये की लागत से 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना के नोडल अधिकारी थे। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने कहा कि यह एक बार फिर दिल्ली सरकार को दबाने की भाजपा की साजिश है। जैन को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।