चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को अपनी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर इसके कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ जनोन्मुख और जल कल्याण कार्यक्रमों को उजागर किया गया।
मनोहर लाल ने कहा कि जब 2014 में पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने दम पर सरकार बनाई थी, तो कई लोगों ने सरकार चलाने के बारे में उनकी क्षमता पर सवाल उठाये थे। उन्होंने संभवत: यह बात अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए कही। उन्होंने कहा, ‘‘अब हमने दूसरे कार्यकाल के चार वर्ष पूरे कर लिये हैं।’’
भाजपा 2019 के विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी और सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी (जजपा) के साथ गठबंधन किया था।
मुख्यमंत्री ने मंत्री कंवर पाल और अपनी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार ने सुशासन के साथ पांच एस- ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन’ पर काम किया। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2014 में राज्य की बागडोर संभाली थी, तो हर कोई जानता था कि उस समय के शासन की स्थिति क्या थी। उन्होंने कहा कि उस समय भेदभाव, भ्रष्टाचार की बातें होती थीं और निराशा का माहौल था।
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रमुख योजना परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा, किसानों को मुआवजा आदि के बारे में बताया और उन्होंने सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य का लिंग अनुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 2014 में 871 था जो कि बढ़कर वर्तमान में 932 हो गया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इसमें आगे भी सुधार होगा। कृषि मोर्चे पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के नुकसान के लिए मुआवजा राशि 2013 में छह हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उनकी सरकार ने किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 10 वर्षों में 1,158 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र पर, मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार में राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2014 में छह के मुकाबले बढ़कर 15 हो गई है तथा आठ और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 2,185 हो गई है, जो 2014 में 700 थी। हरियाणा में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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