चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को अपने ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य तकनीकी खामियों की पहचान करना वित्तीय धोखाधड़ी रोकना और सरकारी कोष की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ऑडिट में भुगतान प्रक्रिया एक बैंक खाते से दूसरे खाते में धनराशि के हस्तांतरण और सरकारी पोर्टल तथा बैंकिंग मंचों के बीच लेनदेन से जुड़े आंकड़ों के आदान-प्रदान में मौजूद कमजोरियों की जांच की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को 25 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों सरकारी विभागों तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए।
रस्तोगी ने कहा कि सरकारी धन से जुड़े अनधिकृत लेनदेन और उसे दूसरे खातों में भेजे जाने से रोकने के लिए बैंकों तथा सरकारी विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने सरकारी धन के प्रबंधन में धोखाधड़ी रोकने के उपायों और जवाबदेही को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं विकास परियोजनाओं और विभागीय खर्चों के तहत बड़ी रकम का भुगतान करती है। ऐसे में डिजिटल भुगतान प्रणालियों की तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने बैंकों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर भुगतान गेटवे एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के एकीकरण और सरकारी धन के हस्तांतरण में इस्तेमाल होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तकनीकी जांच करने का निर्देश दिया।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common