केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार, राष्ट्रीय भवन निर्माण के प्रबंध निदेशक निगम (एनबीसीसी) और देश भर से बहु-राज्य सहकारी संघ, बहु-राज्य सहकारी समितियों और बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार में नए कानूनों, नए कार्यालयों और नई पारदर्शी व्यवस्था के साथ सहकारी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के 2 साल बाद मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट में 98वें संशोधन के अनुसार सभी बदलाव किये गये हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारी समितियों के संचालन में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए 2023 में कानून बनाकर पारदर्शी सहयोग का मजबूत खाका तैयार किया है।
शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण पहले ही हो चुका है और सीआरसीएस को आज एक नया कार्यालय भी मिल रहा है। शाह ने कहा कि सीआरसीएस कार्यालय लगभग 1550 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगभग रुपये की लागत से बनाया गया है। 175 करोड़. उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य संस्कृति के लिए कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुचारु व्यवस्था जरूरी है. शाह ने कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संचालन को लेकर पिछले दो वर्षों में उठाए गए कदमों के बाद हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 06 जुलाई, 2021 से लेकर अब तक पिछले दो वर्षों की यात्रा में सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने बहुत कम समय में यह कार्य किया है।