दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को भी बड़ी बेंच को भेज दिया है। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनाया। आदेश में कहा गया है: “चूंकि हम मामले को बड़ी पीठ को भेज रहे हैं, “विश्वास करने के कारणों” पर हमारे निष्कर्षों के बावजूद, हम विचार करते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, इस तथ्य को देखते हुए कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों तक कारावास की सजा काटी है और ऊपर संदर्भित प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ द्वारा गहन विचार की आवश्यकता है।
हम निर्देश देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मामले के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।” हालांकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ शराब घोटाले के आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका और सभी जमानत अनुरोधों को खारिज कर दिया।
10 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के कारण केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने में विफल रहने के बाद 2 जून को अपनी जमानत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 5 जून तक। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल द्वारा सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और न्यायिक हिरासत को 19 जून तक बढ़ा दिया और बाद में हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया। [ २० जून २०२४ को केजरीवाल को १ लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहाई से पहले उनकी जमानत रोक दी गई क्योंकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ अपील की। 26 जून 2024 को केजरीवाल से तिहाड़ जेल से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ की और गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।