गुवाहाटी, असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।
असम के भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण के निदेशक शांतनु पी गोटमारे और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के असम एवं नगालैंड निदेशक के बीच एमओयू पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और असम सरकार का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास के सहयोग से इस योजना को लागू करेंगे।
प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में भारतीय सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का विस्तृत स्थानिक डेटाबेस तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा और ड्रोन की मदद से ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
स्वामित्व योजना 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रयोगिक आधार पर शुरू की गई थी और यह इस साल 24 अप्रैल को पूरे भारत में शुरू की गई। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बसे मकान मालिकों के ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ रखेगी, जिसकी मदद से वे बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम होंगे।
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