दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सचिव (उच्च शिक्षा) को सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों की कथित अनियमितताओं की जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। आतिशी ने कहा कि “बड़ी प्रक्रियागत अनियमितताएं” हुई हैं और इन कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1,897 कर्मचारियों – 939 शिक्षण और 958 गैर-शिक्षण पदों – की नियुक्ति की है। “बड़ी प्रक्रियागत अनियमितताएं सामने आई हैं। आतिशी ने कहा, ”कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1,897 कर्मचारियों – 939 शिक्षण और 958 गैर-शिक्षण पदों – को नियुक्त किया, जो स्पष्ट रूप से स्थापित सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लंघन है।” आतिशी ने कहा, “इन कॉलेजों को सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है और इसलिए, धन के किसी भी दुरुपयोग के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि “सुरक्षा और स्वच्छता कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के अनुबंध सामान्य वित्तीय का पालन किए बिना निष्पादित किए गए और लेखांकन मानदंडों और दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित “सहायता के पैटर्न” का उल्लंघन किया गया। https://en.wikipedia.org/wiki/Atishi#/media/File:Atishi_Marlena.jpg