दिल्ली नगर निगम संपत्ति कर संग्रह को बढ़ाने के लिए स्कूलों, होटलों, अस्पतालों और दुकानों जैसी सभी गैर-आवासीय संपत्तियों का नक्शा और जियोटैग करने की योजना बना रहा है। अधिकारी अनिवार्य निरीक्षण शक्तियों का उपयोग करते हुए, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत इकाइयों का निरीक्षण करेंगे। एमसीडी आवासीय संपत्तियों के लिए “एमसीडी ऐप” के माध्यम से स्वैच्छिक जियोटैगिंग को भी प्रोत्साहित करती है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, एमसीडी अधिकारी डीएमसी अधिनियम की धारा 172 और 175 की शक्तियों का उपयोग करते हुए, उन्हें जियोटैग करने के लिए गैर-आवासीय संपत्तियों का दौरा करेंगे। नोटिस में राजधानी शहर के सभी निवासियों से उचित सहयोग का भी अनुरोध किया गया है। संपत्ति मालिकों से भी सहयोग करने और आने वाली टीम को उचित पहचान पत्र के साथ अपनी संपत्तियों तक पहुंच की अनुमति देने का आग्रह किया गया।
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