नयी दिल्ली, कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसानों के एकीकृत संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को बैठक की, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र की समिति के लिए नामों को भेजने के मुद्दे पर चर्चा की जानी थी। बैठक में केंद्र की समिति को खारिज कर दिया गया।
सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेते हुए इस तरह की एक समिति के गठन का वादा किया था, जिसके आठ महीने बाद सोमवार को एमएसपी पर एक समिति का गठन किया गया।
पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के अध्यक्ष होंगे। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के तीन सदस्यों को समिति में शामिल करने का प्रावधान किया है।
एसकेएम नेता अभिमन्यु कोहर ने पीटीआई-भाषा को बताया, “आज हमने एसकेएम की बैठक में एमएसपी पर सरकार की समिति को खारिज कर दिया।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सरकार ने अपनी समिति में उन ‘‘तथाकथित किसान नेताओं’’ को शामिल किया है जिन्होंने तीन कृषि कानूनों का समर्थन किया था।’’
एसकेएम के नेतृत्व में हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक आंदोलन किया था और सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया था।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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