इंफाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि कुछ केंद्रीय एजेंसियां राज्य के घाटी के जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) को फिर से लागू करने के लिए दबाव बना रही हैं। विधानसभा में नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के सदस्य लीशियो कीशिंग के एक सवाल का जवाब देते हुए सिंह ने कहा ‘‘पिछले साल तीन मई से घाटी के जिलों में उभरती स्थिति के कारण कुछ केंद्रीय एजेंसियां आफस्पा को फिर से लागू करने के लिए दबाव डाल रही हैं।’’ उन्होंने कहा कि उनके साथ चर्चा के दौरान भी इन एजेंसियों ने तर्क दिया कि सामान्य कानून स्थिति का समाधान नहीं कर सकते और इसलिए घाटी के जिलों में आफस्पा बहाल किया जाना चाहिए। सुझाव पर आपत्ति जताते हुए सिंह ने कहा ‘‘हम पहाड़ी जिलों से आफस्पा हटाने की मांग कर रहे थे लेकिन मुझसे इस बारे में सवाल किया गया कि क्या घाटी के जिलों में स्थिति को सामान्य कानूनों के तहत प्रबंधित किया जा सकता है।’’ सिंह ने बताया कि उन्होंने एजेंसियों को आश्वासन दिया कि अशांति हालिया हिंसा की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है और वह धीरे-धीरे स्थिति से निपटेंगे। सिंह ने उम्मीद जताई कि नए आपराधिक कानून मणिपुर में उभरती स्थिति से निपटने में मदद करेंगे।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाफोटो क्रेडिट : Wikimedia common