कन्नूर (केरल), केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की योजना के तहत निर्मित मकानों के आगे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का ‘लोगो’ प्रदर्शित करने पर केंद्र सरकार की ओर से जोर दिया जाना ठीक नहीं है।
विजयन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मकान के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है। मुख्यमंत्री उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि केंद्र केरल सरकार की लाइफ मिशन परियोजना के तहत निर्मित मकानों के सामने पीएमएवाई का ‘लोगो’ प्रदर्शित करने पर जोर दे रहा है।
लाइफ मिशन परियोजना केरल सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेघरों के लिए मकान बनाए जाते हैं।
विजयन ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए, केंद्र का हिस्सा 72,000 रुपये है, जबकि राज्य बाकी रकम जोड़कर इसे 4 लाख रुपये बनाता है। अब, केंद्र केरल सरकार की लाइफ मिशन परियोजना के तहत निर्मित मकानों के सामने पीएमएवाई का लोगो प्रदर्शित करने पर जोर दे रहा है।’’
विजयन ने कहा, ‘‘आवास हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। इसे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि यह हर किसी के लिए मकान की परिकल्पना करने वाली परियोजना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘लाइफ मिशन परियोजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 71,861 मकान बनाने की योजना बनाई गई थी। 1,41,257 मकान बनाने के लिए समझौता किया गया था। इनमें से 15,518 पहले ही पूरे हो चुके हैं।’’
विजयन ने कहा, ‘‘लेकिन जानबूझकर यह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि परियोजना विफल हो गई है। योजना से अधिक मकानों का निर्माण उन लोगों को जवाब है जो ऐसी गलत जानकारी फैलाते हैं।’’
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 2016 से अब तक लाइफ मिशन परियोजना के तहत 3.56 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया गया और लाभार्थियों को सौंप दिया गया।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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