केंद्र ने तेलंगाना सरकार से 30 जून तक कम से कम छह खनिज ब्लॉक की नीलामी करने को कहा

नयी दिल्ली,  खान मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार द्वारा पिछले नौ साल में एक भी खनिज ब्लॉक की नीलामी नहीं कर पाने को लेकर चिंता जताई है। मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस महीने के अंत तक कम से कम छह खानों की बिक्री करने को कहा है।

            सूत्रों के अनुसार  नीलामी के लिए 11 ब्लॉक की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तेलंगाना सरकार को सौंप दी गई है। इनमें पांच लौह अयस्क खदानें  पांच चूना पत्थर ब्लॉक और एक मैंगनीज ब्लॉक शामिल हैं।

            आज तक तेलंगाना द्वारा एक भी ब्लॉक नीलामी के लिए नहीं रखा गया है  जबकि खान मंत्रालय ने राज्य सरकार को बार-बार इसके लिए पत्र भेजे हैं। नीलामी के माध्यम से खनिज ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी। सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना सरकार को हाल ही में लिखे पत्र में खान मंत्रालय ने राज्य से 30 जून तक नीलामी के लिए 11 में से कम से कम छह ब्लॉकों को अधिसूचित करने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर केंद्र को नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

            वर्ष 2021 में खनन नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार  यदि कोई राज्य सरकार आपसी सहमति से तय अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है  तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक को बिक्री के लिए रखने का अधिकार है। नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद से देश में 354 प्रमुख खनिज ब्लॉक की नीलामी की जा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि इन 354 ब्लॉक में से 48 ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो चुका है  जिससे खानों की बिक्री करने वाले राज्यों की राजस्व आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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