दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 2 नवंबर को तलब किया है।
केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत तलब किया गया है। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के निर्माण और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था।
ईडी के समन का जवाब देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”केंद्र सरकार का एक ही इरादा है – किसी भी तरह से AAP को खत्म करना। इसके लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और वे किसी भी तरह श्री केजरीवाल को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं।”
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