नयी दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के अन्य नेता प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस द्वारा राजस्थान में उसके नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र की आलोचना करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर राज्य में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने में जांच एजेंसियों की मदद लेने का आरोप लगाने के बाद आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर स्थित परिसरों पर प्रश्न पत्र लीक मामले में धन शोधन से जुड़े एक मामले की जांच के तहत छापा मारा और विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को तलब किया। गहलोत ने ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि देश में आतंक फैलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ईडी के छापों के जरिए उन्हें निशाना बना रही है क्योंकि वे उनकी सरकार को सत्ता से नहीं हटा सकते।इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत के आरोपों को ‘निराधार’ बताया। उन्होंने कहा कि गहलोत और कांग्रेस के अन्य नेता ‘हताशा’ में जांच एजेंसी की कार्रवाई का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘‘अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से हताश हैं क्योंकि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी हैं। उनकी अपनी पार्टी के नेताओं, विधायकों, सलाहकारों और मंत्रियों ने कहा है कि यह सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है।’’शेखावत ने कहा कि राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की कई घटनाएं हुईं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ गया लेकिन गहलोत सरकार, उनकी सरकार के ‘अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों’ की संलिप्तता से इनकार करते हुए ‘भ्रष्टाचार’ पर पर्दा डालती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गहलोत इस मामले में नेताओं और अधिकारियों को ‘क्लीन चिट’ दे रहे हैं और इसकी जांच रोक रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सेवानिवृत्त प्रमुख बी.एल. सोनी ने स्वीकार किया था कि सरकार उन्हें बड़ी मछलियों को पकड़ने से रोकती थी। अब जब ईडी ने बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है तो निश्चित रूप से सरकार में बैठे लोगों को अपने पैरों तले की जमीन हिलती हुई लग रही है।’’ उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई से उन पुरुषों और महिलाओं में न्याय की उम्मीद जगी है जिन्हें राज्य में कई परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा था।उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पहले दिन से ही यह संकल्प है कि हम किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी।
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