नयी दिल्ली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को सुलझाने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले का बृहस्पतिवार को स्वागत किया।
पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘अगर केंद्र सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने और इसे राज्यों को देने का फैसला किया है तो मैं उसके बदले हुए रुख का स्वागत करता हूं। मैं उन सभी अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों और अखबार संपादकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे रुख का समर्थन किया था।’’
गौरतलब है कि केंद्र और कुछ राज्यों के बीच विवाद का विषय बने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में पहल करते हुये केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) राजस्व में संभावित कमी की भरपाई के लिये राज्यों की तरफ से खुद 1.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में वक्तव्य जारी किया है।
कोविड-19 संकट के बीच अर्थव्यवस्था में नरमी से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कम रहा है। इससे राज्यों के बजट पर असर पड़ा है। राज्यों ने वैट समेत अन्य स्थानीय कर्ज के एवज में जीएसटी को स्वीकार किया था। उन्होंने जुलाई 2017 में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था इस शर्त पर स्वीकार की थी कि राजस्व संग्रह में किसी भी प्रकार की कमी होने पर उसकी भरपाई अगले पांच साल तक केंद्र सरकार करेगी।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया