कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुए मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के सभी मामलों की जांच के लिये समिति गठित करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने राज्य में चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाते हुए दाखिल की गईं कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।
अदालत ने निर्देश दिया कि समिति आयोग को मिलीं या मिल सकने वाली सभी शिकायतों और मामलों की जांच करेगी और वह ‘प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकती है।’
अदालत ने कहा कि समिति मौजूदा हालात के बारे में समग्र रिपोर्ट तैयार कर उसके सामने पेश करे।
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