बारहवां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन लगभग पांच वर्षों के अंतराल के बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 12 जून 2022 से शुरू होने वाला है। इस वर्ष के सम्मेलन में चर्चा और वार्ता के प्रमुख क्षेत्रों में महामारी पर डब्ल्यूटीओ की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग सहित कृषि मुद्दे, डब्ल्यूटीओ सुधार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी पर अधिस्थगन शामिल हैं। सम्मेलन में एक मजबूत भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर भारत के नेतृत्व की ओर देखने वाले विकासशील और गरीब देशों के हितों के साथ-साथ देश में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
विश्व व्यापार संगठन में बातचीत के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के संरक्षण से संबंधित है। इस मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ में जी-33, विकासशील देशों के गठबंधन, जिनमें से भारत एक प्रमुख सदस्य है, और अफ्रीकी समूह द्वारा बातचीत की जा रही है, जो इस मुद्दे के स्थायी समाधान पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एसीपी समूह के साथ आए हैं।
31 मई 2022 को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग। चर्चा के तहत एक अन्य मुद्दा कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंधों पर अतिरिक्त विषयों से संबंधित है। कमी, मूल्य वृद्धि और नीतियों की प्रभावशीलता पर ऐसे उपायों की अग्रिम सूचना प्रदान करने के प्रभावों के संबंध में संवेदनशीलता को देखते हुए विकासशील देशों के सदस्यों के लिए अधिसूचना आवश्यकताओं को बोझिल बनाने के साथ भारत की चिंता है। भारत आगामी एमसी-12 में मत्स्य पालन समझौते को अंतिम रूप देने का इच्छुक है क्योंकि तर्कहीन सब्सिडी और कई देशों द्वारा अधिक मछली पकड़ने से भारतीय मछुआरों और उनकी आजीविका को नुकसान हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 1998 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं और लगातार मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में स्थगन को समय-समय पर बढ़ाया गया है।
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