एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब सरकार ने 10 जुलाई, 2022 को कैदियों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग का निदान करने के लिए जेलों में ड्रग स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह अभियान रूपनगर जेल में चलाया गया जहां सभी 950 कैदियों की जांच की गई।
जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस राज्यव्यापी ड्रग स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य जेलों को अवैध ड्रग्स से मुक्त बनाना है, साथ ही उन कैदियों को विकल्प प्रदान करना है जो पहले से ही ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं, नशामुक्ति के इलाज और पुनर्वास के लिए। बैंस ने कहा, “यह पहली बार था कि एक ही दिन में ड्रग स्क्रीनिंग के लिए जेल की पूरी कैदी आबादी को कवर करने के लिए इतना व्यापक अभियान चलाया गया था।” उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया राज्य की सभी जेलों में की जाएगी। .
विशेष डीजीपी (कारागार) हरप्रीत सिंह सिद्धू, महानिरीक्षक (कारागार) रूप कुमार और उप आईजी सुरिंदर सिंह और जेल अधीक्षक कुलवंत सिंह की उपस्थिति में रूपनगर जेल में स्क्रीनिंग की गई। राज्य भर के विभिन्न अन्य जेलों के कुछ अधिकारियों ने भी अपने-अपने जेलों में इस अभियान को चलाने के पहले अनुभव के लिए भाग लिया।
स्क्रीनिंग ड्राइव के अंतिम परिणाम एक दिन के भीतर उपलब्ध हो जाएंगे जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य की जेलों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार का यह एक और प्रयास है।
उन्होंने कहा, “यह परियोजना उन कैदियों की पहचान करने में मदद करेगी जो मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित हैं और जेल प्रणाली के भीतर स्थापित नशामुक्ति सुविधाओं में अभी तक इलाज नहीं करा रहे हैं।”
मंत्री ने कहा, “इन व्यक्तियों को नशामुक्ति उपचार कराने के लिए, यदि कोई व्यक्ति अवैध नशीले पदार्थों का सेवन करता पाया जाता है, तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।” मंत्री ने कहा कि जेल विभाग का उद्देश्य जेलों में बंदियों के लिए नशामुक्ति उपचार, साथियों की सहायता और परामर्श सुविधाओं में सुधार के लिए विशेषज्ञों को शामिल करना है।
उन्होंने कहा कि पुलिस से इस अभियान के तहत दर्ज सभी मामलों की गहन जांच करने का अनुरोध किया जाएगा ताकि अवैध दवा आपूर्ति के संबंध में जेल प्रणाली में किसी भी तरह की खामियों को दूर किया जा सके।
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