हाल ही में एक मामले के दौरान, अदालत ने रिकॉर्ड संरक्षण में लापरवाही और एक कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पेश करने में विफलता के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन पर लगाए गए 2 लाख रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया। दंड को अनुचित मानते हुए, अदालत ने केवीएस से डिजिटलीकरण सहित मजबूत रिकॉर्ड संरक्षण प्रणाली लागू करने का आग्रह किया।
शैक्षणिक संस्थानों के लिए सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, डिजिटलीकरण के लिए अदालत की सिफारिश का उद्देश्य दस्तावेज़ हानि या क्षति के जोखिम को कम करते हुए संगठन और पहुंच को बढ़ाना है। यह निर्णय संस्थानों में प्रभावी प्रशासनिक प्रथाओं को प्राथमिकता देने के लिए एक समय पर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।
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