दिल्ली हाई कोर्ट ने हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास जारी अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि ये निर्माण पुलिस और नागरिक अधिकारियों दोनों के सहयोग के बिना हो सकते हैं। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की संभावना का सुझाव दिया।
“या तो दिल्ली पुलिस शामिल है या एमसीडी है। हम जांच को सीबीआई को सौंपेंगे।’ दिल्ली पुलिस की मिलीभगत के बिना केंद्र संरक्षित स्मारक के पास एक इमारत का निर्माण कैसे किया जा सकता है? प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता है, ”कोर्ट ने टिप्पणी की।
न्यायालय दिल्ली के निज़ामुद्दीन क्षेत्र में अवैध निर्माण को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था।
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