दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को 9 नवंबर तक चार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को दो चौथाई की शेष राशि जारी करने का निर्देश दिया है, जो पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिससे संस्थानों को कर्मचारियों के लंबित वेतन जारी करने में सक्षम बनाया जा सके।
जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमोनियम प्रसाद की पीठ ने माना कि एक प्रमुख त्योहार, दिवाली, कोने में है और सरकार लोगों को उनके वेतन से वंचित कर रही है। पीठ ने चार कॉलेजों – डॉ। भीम राव अम्बेडकर कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, अदिति महाविद्यालय महिला कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को निर्देश दिया कि वे शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लंबित वेतन को जल्द जारी करें, धनराशि प्राप्त करने के बाद।