दिल्ली एलजी ने डीसीपीसीआर को फंड रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया: दिल्ली उच्च न्यायालय 

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों पर एक विशेष ऑडिट। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष एलजी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह दलील दी, जो डीसीपीसीआर की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच और विशेष ऑडिट होने तक फंड रोकने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

एलजी के वकील ने आगे कहा कि याचिका के साथ संलग्न ‘तथाकथित’ प्रेस विज्ञप्ति एलजी द्वारा कभी जारी नहीं की गई थी।

“निर्देशों पर मैं बता रहा हूं कि एलजी द्वारा फंडिंग रोकने का कोई आदेश कभी पारित नहीं किया गया था। यह तथाकथित प्रेस विज्ञप्ति एलजी द्वारा कभी जारी नहीं की जाती है। यह काफी गंभीर है,” उन्होंने कहा।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने एलजी के वकील से इस संबंध में चार दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले को 25 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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