एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक निगरानी समिति ने लाजपत नगर में 392 से अधिक दुकानों को सील करने की अनुमति दी है, जिन्हें 2018 में मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए सील कर दिया गया था। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस कदम को प्रभावित व्यापारियों के लिए “दिवाली का उपहार” बताया। उन्होंने कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के कहने पर 392 दुकानें सील कर दी गईं। महापौर ने कहा कि ये कपड़ा दुकानें लाजपत नगर-IV क्षेत्र में स्थित थीं और “आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि” करने के लिए इन्हें सील कर दिया गया था।
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