दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की कि 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को वाहन ट्रैकिंग शुल्क से छूट दी गई है। गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने 2019 में ऑटोरिक्शा के लिए वाहन ट्रैकिंग शुल्क माफ कर दिया था।गहलोत ने कहा,“दिल्ली में 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहन हैं, जिनमें 85,000 ऑटोरिक्शा शामिल हैं। ऑटोरिक्शा को पहले से ही 1,200 रुपये के वाहन ट्रैकिंग शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। अब, लगभग 1.5 लाख वाहनों को भी इस वार्षिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी,” ।वार्षिक वाहन ट्रैकिंग शुल्क 1,200 रुपये है, जो 18 प्रतिशत कर लगाने के बाद लगभग 1,400 रुपये हो जाता है। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) 2019 से वाहन ट्रैकिंग का प्रभारी था। गहलोत ने कहा, “हमने DIMTS के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है और वाहनों को ट्रैक करने के लिए NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।”Photo : Wikimedia