दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति ने शहर में लगभग 200 कोर्ट रूम जोड़ने, 3 नए जिला न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए ₹1098.5 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
आतिशी ने कहा कि इससे त्वरित और सुचारू न्याय मिलना सुनिश्चित होगा।निर्माण की प्रस्तावित योजनाओं के साथ अनुमोदित तीन न्यायालय परिसर इस प्रकार हैं :
• रोहिणी सेक्टर-26 में, 100 कोर्ट रूम और 270 वकीलों के चैंबर हैं
• शास्त्री पार्क में, 48 कोर्ट रूम और 175 वकीलों के स्टेशन के साथ
• कड़कड़डूमा में (मौजूदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने) 50 कोर्ट रूम के साथ।
आतिशी ने कहा कि “यह एक साहसिक कदम है, जो दिल्ली के न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है!”
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