दिल्ली के मंत्रियों की तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति ने रिज क्षेत्र में कथित तौर पर बिना अनुमति के 1,100 पेड़ों की कटाई के मामले में डीडीए, वन विभाग और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और इमरान की समिति वन मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आम आदमी पार्टी (आप) ने एक्स पर पोस्ट किया: “आप सरकार सुप्रीम कोर्ट को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। 1100 पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे पर, दिल्ली सरकार की 3 सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति ने डीडीए, वन विभाग और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया।” इसमें यह भी कहा गया है कि समिति 1 जुलाई 2024 को बैठक करेगी, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि किसके आदेश पर दिल्ली रिज में 1100 पेड़ अवैध रूप से काटे गए और 3 फरवरी 2024 को एलजी के दौरे का उद्देश्य क्या था। समिति 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी। भारद्वाज द्वारा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, “चूंकि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12.07.2024 है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जीएनसीटीडी को 11.07.2024 से पहले तथ्यों के आधार पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, इसलिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सख्त समयसीमा का पालन करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है।” https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mehrauli_Archaeological_Park,_Mehrauli,_Delhi,_India,_(2012)_002.jpg