श्रीनगर में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप एस पुरी ने कहा कि भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्ण विकास का दृष्टिकोण एक वास्तविकता बन रहा था। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री की विकास पहलों ने लोगों और देश के बीच एक भावनात्मक बंधन बनाया है। मंत्री ने कहा, “केंद्रीय योजनाओं से लोगों को सीधा लाभ होता है और मुझे खुशी है कि जमीनी स्तर पर काम चल रहा है।”
पुरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए की अड़चन को दूर करने के केंद्र सरकार के दूरदर्शी फैसले के कारण लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास में निवेश कर रहे हैं।
पुरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विकास की एक नई सुबह हुई है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11,721 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 25 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 13,600 करोड़ की राशि के 168 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, सात नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिसमें मेडिकल सीटें 500 से बढ़ाकर 955 कर दी गई हैं, जम्मू-कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू से दिल्ली तक चल रही है और पर्यटकों की संख्या में एक लाख से अधिक वृद्धि हुई है ।
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