भारत-ऑस्ट्रिया ने भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी बढ़ाने पर संयुक्त बयान जारी किया

भारत और ऑस्ट्रिया ने भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी बढ़ाने पर संयुक्त बयान जारी किया है। चांसलर श्री कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9-10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर गए। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति महामहिम अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात की और चांसलर नेहमर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। यह प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 41 वर्षों के बाद यह पहली यात्रा थी। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष है। प्रधानमंत्री और चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साझा मूल्य, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, साझा ऐतिहासिक संबंध और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंध बढ़ती हुई साझेदारी के केंद्र में हैं। उन्होंने अधिक स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा और व्यापक बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चांसलर नेहमर और प्रधानमंत्री मोदी ने माना कि दोनों देशों में अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से उच्च स्तर तक बढ़ाने की क्षमता है। वे इस साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए। इस उद्देश्य के लिए, निकट राजनीतिक स्तर की वार्ता के अलावा, उन्होंने भविष्योन्मुखी द्विपक्षीय स्थायी आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर जोर दिया, जिसमें नई पहलों और संयुक्त परियोजनाओं, सहयोगी प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान और नवाचार और हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, जीवन विज्ञान, स्मार्ट शहरों, गतिशीलता और परिवहन में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार-से-व्यापार जुड़ाव की एक श्रृंखला शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर नेहमर ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए भारत और ऑस्ट्रिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित किया। इस संदर्भ में, उन्होंने हाल के वर्षों में अपने विदेश मंत्रियों के बीच नियमित और ठोस परामर्श पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपने अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में संवर्धित संस्थागत संवाद की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लाभ के लिए UNCLOS में परिलक्षित समुद्र के अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण सम्मान के साथ एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। दोनों नेताओं ने यूरोप के साथ-साथ पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व में हाल के घटनाक्रमों का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने दोनों देशों के दृष्टिकोणों में समानताओं पर ध्यान दिया, जो शांति बहाल करने और सशस्त्र संघर्ष से बचने के प्रयासों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सख्ती से पालन करने को प्राथमिकता देते हैं। यूक्रेन में युद्ध के संबंध में, दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास का समर्थन किया। दोनों पक्षों का मानना है कि यूक्रेन में व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने और संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच एक ईमानदार और गंभीर जुड़ाव की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने सीमा पार और साइबर आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की अपनी स्पष्ट निंदा दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित करते हैं।दोनों नेताओं ने सितंबर 2023 में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) के शुभारंभ को याद किया। चांसलर नेहमर ने इस महत्वपूर्ण पहल के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि यह परियोजना बहुत रणनीतिक महत्व की होगी और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच वाणिज्य और ऊर्जा की क्षमता और प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और यूरोपीय संघ के पास दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जीवंत मुक्त बाजार स्थान है, और कहा कि गहरे यूरोपीय संघ-भारत संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी होने के साथ-साथ सकारात्मक वैश्विक प्रभाव भी डालेंगे। चांसलर नेहमर और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ को करीब लाने के लिए विभिन्न पहलों का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। इस संदर्भ में, उन्होंने यात्रा के दौरान वियना में कई कंपनियों के सीईओ की भागीदारी के साथ पहली बार उच्च स्तरीय द्विपक्षीय व्यापार मंच के आयोजन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने व्यापार मंच को संबोधित किया और व्यापार प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में नए और अधिक गतिशील गठजोड़ की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नए व्यवसाय, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास साझेदारी मॉडल के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उनका व्यावसायीकरण करने के लिए मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। नेताओं ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री की भारत यात्रा और जून 2024 में भारतीय स्टार्ट-अप के एक समूह की ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के दौरान स्थापित स्टार्ट-अप ब्रिज के माध्यम से दोनों देशों के नवाचार और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी प्रणालियों को जोड़ने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने 2050 तक जलवायु तटस्थता के लिए यूरोपीय संघ के स्तर पर अपनाए गए बाध्यकारी लक्ष्यों, 2040 तक जलवायु तटस्थता हासिल करने के लिए ऑस्ट्रियाई सरकार की प्रतिबद्धता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को याद किया। नेताओं ने स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में लक्षित सहयोग के लिए पर्यावरण प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला की पहचान की। उन्होंने इन क्षेत्रों में उद्यमों और परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों को प्रोत्साहित किया ताकि इन और संबद्ध क्षेत्रों में विस्तारित जुड़ाव का समर्थन किया जा सके। उन्होंने औद्योगिक प्रक्रियाओं (उद्योग 4.0) में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बढ़ती भूमिका को भी मान्यता दी, जिसमें टिकाऊ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी शामिल है। चांसलर नेहमर और प्रधान मंत्री मोदी ने उच्च तकनीक क्षेत्रों में विस्तारित जुड़ाव का समर्थन करने के लिए कौशल विकास और कुशल कर्मियों की गतिशीलता के महत्व को पहचाना। इस संबंध में, उन्होंने द्विपक्षीय प्रवासन और गतिशीलता समझौते के संचालन का स्वागत किया, जो इस तरह के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, साथ ही साथ अनियमित प्रवासन का मुकाबला भी करता है। उन्होंने दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों को आपसी हित के क्षेत्रों, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पर केंद्रित भविष्योन्मुखी साझेदारी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान की लंबी परंपरा की सराहना की, विशेष रूप से ऑस्ट्रियाई इंडोलॉजिस्ट और प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक हस्तियों की भूमिका जिन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ाव किया। नेताओं ने ऑस्ट्रियाई लोगों में योग और आयुर्वेद के प्रति बढ़ती रुचि पर भी ध्यान दिया। उन्होंने संगीत, नृत्य, ओपेरा, रंगमंच, फिल्म, साहित्य, खेल और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों का स्वागत किया, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के ढांचे में शामिल है। नेताओं ने आर्थिक, सतत और समावेशी विकास के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर समझ पैदा करने में पर्यटन द्वारा निभाई गई भूमिका को मान्यता दी। उन्होंने दोनों दिशाओं में पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक एजेंसियों द्वारा मिलकर काम करने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया, जिसमें सीधी उड़ान कनेक्टिविटी, ठहरने की अवधि और अन्य पहलों का विस्तार करना शामिल है। नेताओं ने बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वे बहुपक्षीय मंचों पर नियमित द्विपक्षीय परामर्श और समन्वय के माध्यम से इन मौलिक सिद्धांतों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधारों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें इसकी सुरक्षा परिषद भी शामिल है। भारत ने 2027-28 की अवधि के लिए ऑस्ट्रिया की UNSC उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया, जबकि ऑस्ट्रिया ने 2028-29 की अवधि के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सदस्यता के लिए भारत का निमंत्रण दिया, जिसने हाल ही में अपने 100वें सदस्य का स्वागत करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के दौरान ऑस्ट्रिया की सरकार और लोगों द्वारा दिए गए शानदार आतिथ्य के लिए चांसलर नेहमर को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर नेहमर को अपनी सुविधानुसार भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे चांसलर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। https://x.com/PMOIndia/status/1810997748323205142/photo/1

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