भारत ने 28 जून 2024 को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) मुख्यालय में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया का सचिवालय आईओएम द्वारा होस्ट किया जाता है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है।विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) मुक्तेश परदेशी ने आने वाले अध्यक्ष के रूप में विशेष संबोधन दिया। उन्होंने कोलंबो प्रक्रिया के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सदस्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले दो वर्षों के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। कोलंबो प्रक्रिया (2024-26) के लिए भारत की प्राथमिकताओं में शामिल हैं : (ए) कोलंबो प्रक्रिया की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा करना, (बी) नए सदस्य राज्यों और पर्यवेक्षकों को शामिल करके सदस्यता को व्यापक बनाना, (सी) तकनीकी-स्तर के सहयोग को फिर से कॉन्फ़िगर करना, (डी) अध्यक्षता के लिए एक संरचित रोटेशन को लागू करना, (ई) सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन (जीसीएम) के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट की क्षेत्रीय समीक्षा करना और (एफ) अबू धाबी वार्ता (एडीडी) और अन्य क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के साथ बातचीत में शामिल होना। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य राज्य शामिल हैं, जो मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के मूल देश के रूप में कार्य करते हैं। मंच विदेशी रोजगार के प्रबंधन पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। बैठक में सहयोग की भावना और कोलंबो प्रक्रिया के लक्ष्यों के प्रति साझा दृष्टिकोण की विशेषता थी। मई 2024 में, भारत ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली। यह प्रक्रिया प्रवासन मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और भारत की अग्रणी भूमिका के साथ, इसमें शामिल होने के लिए नई प्रतिबद्धता दिख रही है।विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सभी सदस्य देश सक्रिय रूप से प्रवासन शासन में सुधार कर रहे हैं और संगठित विदेशी रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा दे रहे हैं।https://x.com/IndiaUNGeneva/status/1806734560547242076/photo/1