विदेश मंत्रालय ने कहा कि फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) के तहत एक करीबी दोस्त और साझेदार के रूप में और पापुआ न्यू गिनी के मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में, भारत सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करती है।
24 मई 2024 को पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग दब गए और बड़ी तबाही हुई और जानमाल का नुकसान हुआ।
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की और कठिन समय में प्रशांत द्वीप देश को हर संभव सहायता और सहायता देने के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत ने 2018 में आए भूकंप और 2019 और 2023 में ज्वालामुखी विस्फोटों के मद्देनजर प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली कठिनाई और तबाही के समय पापुआ न्यू गिनी का दृढ़ता से साथ दिया है। नवंबर 2019 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित भारत के इंडो-पैसिफिक महासागरों की पहल (आईपीओआई) का एक महत्वपूर्ण स्तंभ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन है। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के लिए प्रतिबद्ध है और एक जिम्मेदार और दृढ़ प्रतिक्रियाकर्ता बना हुआ है।”
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